प्रजिअ र सुरक्षा प्रमुखलाई जिल्ला नछाड्न निर्देशन

0
21
ad

सरकारले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) र जिल्ला सुरक्षा प्रमुखहरूलाई मन्त्रालयको अनुमतिबेगर जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यसको समर्थन र विरोधमा हुने शक्ति प्रदर्शन र शान्तिसुरक्षालाई ख्याल गर्दै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रजिअ र चारवटै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखहरूलाई जिल्ला छाडेर कतै नजान परिपत्र गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै देशभर विरोध भइरहेको छ । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका नेता–कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिइसकेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा पनि प्रदर्शन हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिअनुसार शान्तिसुरक्षा सुदृढ बनाउँदै चुनावी सुरक्षामा केन्द्रित हुन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि गृहले देशभरको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिँदै जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रजिअहरूलाई माथिको आदेशबिना जिल्ला छाडेर नहिँड्न निर्देशन दिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बदलिँदो परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै प्रजिअ र जिल्ला सुरक्षा प्रमुखलाई अर्को आदेश नभएसम्म बिदा बस्न र निमित्त जिम्मेवारी दिएर जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिइएको बताए । विभिन्न समूहका कार्यक्रम जुध्ने गरी एकै स्थानमा सञ्चालन गर्न नदिन पनि स्पष्ट निर्देशन दिइएको उनले बताए । ‘प्रदर्शन र विरोधका नाममा जनधनको क्षति हुने, हिंसा भड्काउने र निषेधित क्षेत्र तोड्ने गरी कसैले विरोध प्रदर्शन वा जुलुस गर्छ भने तत्काल नियन्त्रणमा लिन र कानुनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ बुढाले भने, ‘तर एकअर्काको कार्यक्रम नजुध्ने, शान्तिपूर्ण र निषेधित क्षेत्र बाहिर हुने सबै किसिमका कार्यक्रममा प्रशासनले हस्तक्षेप गर्दैन ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सोमबार मात्रै काठमाडौंसहित १३ जिल्लाका २३ स्थानमा प्रदर्शन र जुलुस निस्किएको थियो । सिंहदरबार दक्षिणगेटअघि विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका कृष्ण पहाडीलगायतका मानवअधिकारवादी तथा नागरिक अगुवा पक्राउ परे । उनीहरूलाई दिनभर पुलिस क्लबमा राखेर साँझ रिहा गरिएको थियो । विवेकशील साझा पार्टीका नेता/कार्यकर्ताले ओलीलाई ‘तानाशाह प्रधानमन्त्री’ र राष्ट्रपति भण्डारीलाई ‘महारानी’ भन्दै पछिल्लो कदमको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन गरे ।

नेपाली कांग्रेस मोरङले सोमबार विराटनगरमा विरोध जुलुस निकाल्यो । कांग्रेस भ्रातृ संगठन नेविसंघले सोमबार नै बाराको कलैयामा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन गर्‍यो । पोखरामा ओली समर्थित नेकपा कार्यकर्ता प्रतिनिधिसभा विघटन र वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणाको स्वागत गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिए । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रदेश १ मा १, प्रदेश २ का ४ जिल्लामा ५, उपत्यकाका ललितपुर र काठमाडौंमा ६, गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा ४, लुम्बिनी प्रदेशका ३ जिल्लामा ४ र सुदूरपश्चिमका २ जिल्लामा ३ वटा विरोध प्रदर्शन भए ।

पक्ष/विपक्षका प्रदर्शनले शान्तिसुरक्षामा खलल हुनेदेखि हिंसा भड्किन सक्नेतर्फ प्रशासन र सुरक्षा निकाय संवेदनशील बनेका छन् । तराईका एक प्रजिअले ‘दलहरूको शक्ति आर्जन गर्ने होडमा सधैं प्रहरी र प्रशासन घानमा पिसिने गरेको’ गुनासो पोखे । ‘पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि मन्त्रालयबाट हामीलाई जिल्ला छाडेर कतै नजानू भन्ने आदेश आएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा हुने सडक प्रदर्शनलाई विशेष रूपमा निगरानीमा राखेर परिस्थिति काबुबाहिर जान नदिनू भन्ने स्पष्ट निर्देशन छ ।’ यस्तै निर्देशन गृहले प्रहरी र सशस्त्रलाई पनि दिइसकेको छ ।

राजधानीका सडकमा प्रहरी र सशस्त्रको तैनाथी र गस्ती बढाइएको छ । एक प्रजिअका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू अबका सडक प्रदर्शनमा कस्तो रणनीति अपनाउने भन्नेमा आन्तरिक तयारीमा जुटिसकेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले खबर लेखेका छन् ।

ad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here